दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल RRTS पर नहीं बनी DPR, संसद में हुआ खुलासा: रघुबीर तेवतिया

• रघुबीर तेवतिया का आरोप: भाजपा सरकार ने RRTS योजनाओं को रोका,
• संसद में उठा RRTS का मुद्दा, दीपेन्द्र हुड्डा के सवाल पर खट्टर का बड़ा खुलासा,
• दीपेन्द्र हुड्डा के सवाल से RRTS परियोजनाओं की सच्चाई सामने आई,
• हरियाणा में RRTS पर सियासत तेज, DPR न बनने पर सरकार घिरी,
• हरियाणा में हाई स्पीड मेट्रो परियोजनाएं फाइलों में अटकी, सरकार पर सवाल,
• कांग्रेस का हमला: RRTS में देरी से प्रदेश के विकास को नुकसान,

फरीदाबाद/पलवल। हरियाणा में रैपिड रेल यानी RRTS परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुबीर तेवतिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में सांसद दीपेन्द्र हुड्डा के सवाल ने इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

संसद में केंद्रीय मंत्री का जवाब बना विवाद का कारण

विधायक रघुबीर तेवतिया के अनुसार, सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने लोकसभा में दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल और दिल्ली-रोहतक-हिसार जैसे अहम RRTS कॉरिडोर से जुड़े सवाल उठाए। उन्होंने इन परियोजनाओं की योजना, व्यवहार्यता अध्ययन और राज्य सरकार के साथ समन्वय की स्थिति पर जानकारी मांगी।

इस पर केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया कि इन कॉरिडोर के लिए अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से कोई DPR केंद्र को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस जवाब के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

‘विकास के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर’

रघुबीर तेवतिया ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि भाजपा सरकार विकास के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल और दिल्ली-रोहतक-हिसार जैसे कॉरिडोर हरियाणा के लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि ये परियोजनाएं पूरी होतीं, तो रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों, उद्योगों और युवाओं को बड़ा लाभ मिलता।

2018 में DPR को मिली थी मंजूरी, फिर भी काम लंबित

तेवतिया ने जानकारी दी कि 5 अप्रैल 2018 को सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात कर इन परियोजनाओं के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी हासिल की थी।

इसके बावजूद, उनका आरोप है कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण इन योजनाओं पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी और परियोजनाएं फाइलों तक सीमित रह गईं।

RRTS कॉरिडोर: हरियाणा के लिए क्यों महत्वपूर्ण

रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS को आधुनिक परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। यह न केवल यात्रा समय को कम करता है, बल्कि औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है।

तेवतिया ने कहा कि इन कॉरिडोर के लागू होने से दिल्ली से जुड़े हरियाणा के शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती।

कांग्रेस सरकार के समय प्रस्तावित थे कई कॉरिडोर

विधायक ने बताया कि वर्ष 2010 में भूपेन्द्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा के लिए पांच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए थे। वर्ष 2012 में इन्हें NCR प्लानिंग बोर्ड की कार्य योजना में शामिल भी किया गया।

इनमें दिल्ली–फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक-हिसार, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ शामिल थे।

सरकार बदलने के बाद परियोजनाएं ठंडे बस्ते में

तेवतिया का आरोप है कि 2014 में सरकार बदलने के बाद इन परियोजनाओं पर काम धीमा पड़ गया और कई योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गईं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के विकास को नुकसान हुआ है।

भविष्य को लेकर राजनीतिक बयान

रघुबीर तेवतिया ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इन सभी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी विकास और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देती है।